ਪੀਏਸੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ
9 ਅਕਤੂਬਰ 2021, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੀਏਸੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਲ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਵਈਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਥ ਕੇਅਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਤਹ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।”
ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਸਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਟੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਡਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਟੀਪੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਭੱਟੀਆਂ ਡ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 2014 ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਭਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ , ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ”
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ”
ਸੰਪਰਕ –
ਕਰਨਲ ਸੀਐਮ ਲਖਨਪਾਲ – 94171 38044
ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ 98157 81629