The Global Talk
Farms & Factories Health-Wise News & Views Open Space Punjabi-Hindi


Sant Baba Balbeer Singh Ji Seechewal, students, teachers and management of Ramgarhia College and members of PAC for Sutlej and Mattewara participated in a seminar on Green Manifesto for Punjab 2022.

The draft has been prepared by collaborative efforts of many environment NGOs across Punjab and includes more than 30 points on which they demand that the political parties should address in their manifestos for the upcoming election in 2022.

Apart from various point wise demands about forests, rivers and air the draft says, “Punjab needs pollution free and clean model of development.

The befooling of Punjabis by marketing destruction as progress and promoting a model of development which is polluting and damaging to our precious natural resources like water and air is costing is dearly in terms of health.

This needs to change now. We would like to initiate a public discussion and discourse with political parties of Punjab on various aspects of environment of Punjab through this ‘Green Manifesto’.

The purpose is to improve understanding of issues so that they find a place in election manifestos being prepared by them for 2022 elections.”

ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਲਈ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 2022 ਲਈ ਗਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਤੇ ਹਨ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ  ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।”






Version 0.5 (DRAFT)


(Sant  Seechewal with Environment Activists from NGOs at  Satluj Dhussi Bund near Mattewara Jungles and Area of Proposed Industrial Park.)

Punjab needs pollution free and clean model of development. The befooling of Punjabis by marketing destruction as progress and promoting a model of development which is polluting and damaging to our precious natural resources like water and air is costing is dearly in terms of health. This needs to change now. We would like to initiate a public discussion and discourse with political parties of Punjab on various aspects of environment of Punjab through this ‘Green Manifesto’. The purpose is to improve understanding of issues so that they find a place in election manifestos being prepared by them for 2022 elections.


  1. Mattewara Textile Park / Modern Industrial Park, KoomKalan :- Its a very inappropriate choice of location given the ecological sensitivity and proximity of Sutlej which is a direct drinking water source of millions on one side and Mattewara forest on the other. What will your govt do to change location or cancellation of this project if elected?


  1. Industrial policy to promote only clean industries :- Punjab is an agrarian state that depends a lot on its water resources both underground and surface water. This water needs to be protected from pollution via waste water which originates in both industrial and domestic sources. Punjab needs more clean industries which do not damage its water reserves and environment and therefore protect health of its citizens. What will your govt do to improve industrial policy so that we discourage polluting industries and encourage clean industries.


  1. Forests :- Punjab has only 3.6% area under forest cover which is lowest in the country and below even Rajasthan. Most of that is near Himachal border and there is hardly any forest in plains.  What will be your forest cover improvement policy?


  1. Trees in non forest areas :- Lots of trees are lost every year in the name of development like road expansion projects. Lots of trees are cut even for generating revenue by village panchayats and schools to sell timber. There have been demands from many civil society organizations for a complete ban on cutting of trees for atleast 10 years in Punjab eg the “Rukh Bachao Manukh Bachao” campaign by Naroa Punjab Manch. Will your govt implement such a ban on cutting of trees?


  1. Trees in farms :- Over the years trees have been reduced in the farms across the state. Do you have any ideas on policy measures to reverse that?


  1. Biodiversity :- What will be your plan to protect biodiversity of the state which is so far a completely neglected issue?


  1. Protection of rivers from illegal mining :- What will you do about it?


  1. Protection of river flood plains :- River flood plains are very important and their protection is also very important. They are being damaged by illegal mining, illegal construction activity and even ill planned schemes by the govt itself where they are themselves planning concrete jungles on flood plains of Sutlej and other rivers in Punjab. Govt of Punjab has not even followed directions of the NGT to demarcate flood plains of its rivers. What will your govt do about these flood plains?


  1. Action plans submitted to NGT :- Govt of Punjab has submitted many action plans to NGT in recent years like those for clean river Sutlej, Beas, Ghaggar, Air, Rejuvenation of Ponds, cleaning up of air etc. The performance of current govt on acting on those plans is not upto the mark as can be seen from the massive fines being imposed by NGT on Punjab Pollution Control Board etc. and adverse remarkes by monitoring committees.


  1. Sutlej clean up :- Sutlej is drinking water source of millions and badly polluted by Buddha Nullah and many other drains. The STPs of municipal authorities are not functioning properly. There is no way to audit their performance. The industrial common effluent treatment plants of dyeing industry in Ludhiana are under construction for years despite assurances every few months by industries and PPCB.


  1. Buddha Dariya Clean Up – The 650 crore Buddha Nullah rejuvenation project is being executed in a non transparent manner which is a recepie for disaster. It has no eminent scientist in the leadership position to ensure that the project delivers on its promise of rejuvenating Buddha Dariya. What will you do to improve that?


  1. Underground water – Quality and water table of underground aquifers are both degrading due to reasons like over extraction and under recharge of underground water. How will you prevent over extraction and how will you ensure better recharge?


  1. Non Kaddu Paddy Techniques :- What will your govt do to popularize non kaddu rice growing techniques for better rain water harvesting on massive 30000 sq kilometers of paddy fields (60% area of Punjab) and to promote less water consuming rice growing techniques which PAU has been reluctant to do for many years?


  1. Rainwater Harvesting :- What will be your policy for new commercial, industrial and residential buildings with regards to provision for rain water harvesting.


  1. Desertification of Punjab :- Many govt studies have suggested that Punjab is heading towards desertification. What will be your govt’s action plan towards that?


  1. Protection and Rejuvenation of Ponds :- Village ponds are being lost due to encroachment and being filled up. This is leading to more pollution in rivers and reduction in wetlands in villages and reduced rain water recharging.


  1. Air Quality Issues :- Punjab esp its cities suffer from bad air quality. It includes air pollution from industrial, vehicular and farm sources. What will be your plan to tackle these issues?


  1. Dirty fuels :- Dirty fuels like PET coke should be completely banned in Punjab for industrial fuel or other purposes. Such ban should also be effectively ensured on the ground via checking and monitoring.


  1. Vehicles :- What will be your policy about vehicles especially polluting vehicles?


  1. Thermal Power vs Clean Power :- Punjab has been dependent mostly on thermal power which burns fossil fuel. This is both polluting and emits green house gases. What will your policy to reduce dependence on coal and reducing pollution from coal fired plants.


  1. Crop diversification :- Over dependence on paddy is not just an agriculture problem its also an environment issue. Over extraction of ground water is reducing water table. Deep underground water also has quality issues. So much production of paddy also causes difficulties in managing so much stubble which leads to stubble burning. What will be your crop diversification plan if elected?


  1. Pesticides and agrochemicals :- What will you do to reduce use of toxic chemicals in farms esp on food crops to produce healthier crops.


  1. Single use plastic:- Govt of Punjab banned plastic carry bags in 2016 along with many other single use plastic items. Despite ban nothing was enforced on the ground and every nook and corner of Punjab has such banned items available. What will you do about this?


  1. Solid waste management :- Its a huge problem that govts have failed to manage. What will be your plan to improve this?


  1. Open garbage burning :- This is a common practice which is banned on paper but like many other bans not followed. How will you tackle this?


  1. Protection of Green Belts :- A lot of green belts are lost due to fraudulent change of land use by land development authorities themselves. Recently Ludhiana Improvement Trust was caught and prevented from doing this on one green belt via NGT by some NGOs. What will your govt do to ensure green belts are protected, developed and nurtured.


  1. Roof Top Solar :- Roof top solar is a great way of generating clean electricity which must be promoted. The roof top solar policy of the state so far is not very encouraging. The state should actively promote clean electricity production via roof top solar by removing red tape in net metering policy and encouraging citizens to become self sufficient in clean electricity production. What will you do about it?


  1. Climate Change :- Climate change is happening around the world and govts are mostly responding by putting their head in the sand. Do you have something in mind on that?


  1. Transparency and ensuring zero corruption in environment contracts :- Corruption is a way of life in govt projects. Transparency is abhored by officials and they hold all documents close to their chest. The documents that should be in public domain are not even shared easily under RTI. Its a well known fact that corrupt officials, bureaucrats and politicians even hold up payments of the contractors engaged in contracts till they get their cut in the payments. This nexus leads to poor quality work and project failures. How will you ensure that environment projects stop getting jeopardized for such reasons. Timely audit of works to ensure quality and also timely payments to contractors after the work is done should be ensured so that no officials are able to hold environment related projects to ransom and lead to their failure. How will you ensure full transparency, proper execution and accountability in environment related project contracts?


  1. Punjab Pollution Control Board :- PPCB has a reputation of being very corrupt and non effective. What will you do to improve the functioning of PPCB?


  1. Engagement with environment experts :- So far most govt projects get executed without any involvement of eminent environment experts. Govt believes in doing every thing through politicians and bureaucrats. Eg Buddha Dariya Rejuvenation project.


  1. Environment Education Policy :- Environment is a compulsory subject in college but it is not taken seriously by any one. There are hardly any teachers for this subject in colleges and the exam is without credits. What will your govt do to change this?


  1. Dairy clusters :- Dairy clusters in cities and near rivers or other water bodies should be avoided as per NGT directions. Extreme concentration of cattle in single cluster like in Ludhiana dairy clusters creates problems for sewage network and STPs. How will you ensure an environment friendly policy on this?


  1. Illegal colonies :- Illegal colonies create lots of pressure on sewage systems of legal colonies near them. What will be your policy on solid and liquid waste generated by such colonies?


  1. Green Helpline :- A single statewide helpline number where complaints related to illegal cutting of trees, pollution and other environment matters etc can be reported.


  1. Green Police Stations :- Special police stations in big cities like Ludhiana to handle environment related crimes.


ਪੰਜਾਬ 2022 ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ)


ਸੰਸਕਰਣ 0 . 5


ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ  ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਰਚਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ (ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।




  1. ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ / ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਕੂਮਕਲਾਂ :- ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁੱਜ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?


  1. ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਥਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਤਾਰਵਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ :- ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ  ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੀਏ।


  1. ਜੰਗਲ :- ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ6% ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਥਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ :- ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੰਗਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ  “ਰੁਖ ਬਚਾਓ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ?


  1. ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ :- ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?


  1. ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ :- ਰਾਜ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ?


  1. ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?


  1. ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?


  1. ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌੰਪੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੌੰਪੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਵਾ ਬਾਰੇ , ਟੋਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਆਦਿ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ’ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਰਾਏ ਹੈ?


  1. ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਫਾਈ :- ਸਤਲੁਜ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (CETP) ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?


  1. ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ :- 650 ਕਰੋੜ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਉੱਘੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?


  1. ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ :- ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ?


  1. ਬਗੈਰ ਕੱਦੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ :- ਪੰਜਾਬ 30000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕੱਦੂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੌਲ ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿਓਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ।


  1. ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ :- ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ :- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ :- ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਭਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ :- ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਗੰਦਾ ਬਾਲਣ :- ਪੈਟ ਕੋਕ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਬਾਲਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਟ ਕੋਕ ਵਰਗੇ ਬਾਲਣ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?


  1. ਵਾਹਨ :- ਵਾਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਬਨਾਮ ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ :- ਪੰਜਾਬ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਕੋਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ :- ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ  ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ :- ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?


  1. ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਫਾਫਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?


  1. ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ :- ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ :- ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ  ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੋਗੇ?


  1. ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ :- ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫੜਿਆ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?


  1. ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ :- ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜੀ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?


  1. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ :- ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ?


  1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ :- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ ਕਿ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਜਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਕਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ?


  1. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ :- ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਖ ਹੈ।  ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?


  1. ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ :- ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?


  1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ :- ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।  ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?


  1. ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰ :- ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਅਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਗੇ?


  1. ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ :- ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?


  1. ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ : – ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


  1. ਗ੍ਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ :- ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।




Leave a Comment