ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
– ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਹਦਾਇਤ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
– ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੁਕੰਮਲ – ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)
– ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਜੁਲਾਈ (000) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵੋਧ ਅਗਰਵਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ੍ਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਂਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੌ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਈ-ਵੇਸਟ, ਸੀਐਂਡਡੀ ਵੇਸਟ ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਈ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੂਲਜ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1974 ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।