ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
29 June 2025, Ludhiana
The Public Action Committee (PAC) has filed a contempt petition under Sections 25, 26 & 28 of the NGT Act against the Member Secretary and Chief Engineer of Punjab Pollution Control Board (PPCB), and directors of Bahadur-Ke CETP, for wilfully violating National Green Tribunal (NGT) orders on effluent discharge into Buddha Dariya.
PAC members Er. Jaskirat Singh and Er. Kapil Arora stated that Ludhiana’s dyeing industry clusters have been illegally discharging effluent into Buddha Dariya for decades. After sustained citizen efforts, three CETPs were constructed, but PPCB failed to place their Environmental Clearance (EC) documents in the public domain. It also allowed three unauthorized outlets to discharge into the waterbody. Even after CPCB directions, PPCB gave undue time for clusters to appeal closure orders instead of enforcing environmental compliance. PAC filed three separate cases against each CETP, following which NGT directed PPCB to act strictly in line with EC conditions. They also pointed out that the Punjab Government has repeatedly changed its lawyers before the Tribunal to stall proceedings and protect violators.
PAC members Kuldeep Singh Khaira and Preet Dhanoa said that despite the NGT’s clear orders in November 2024, the PPCB and Punjab Government deliberately misread the directions and permitted continued effluent discharge into Buddha Dariya. This amounts to contempt of court and reflects how public health has been sidelined in favour of polluters. Even as public protests escalated, the government continued to stand by the polluting units, revealing a disturbing pattern of institutional collusion and disregard for environmental law.
Dr. Amandeep Singh Bains and Gurpreet Singh said that in response to an appeal by the Bahadur-Ke Dyeing Association, PAC highlighted the PPCB’s malafide actions. The NGT reiterated that EC conditions are binding and ruled that no coercive action would be taken against the CETP only if it fully complied with environmental norms. It further clarified that violating the zero discharge condition amounts to non-compliance with the law.
Col. Gill and Brij Bhushan Goel added that despite these clear directions, PPCB’s Member Secretary and Chief Engineer continued to allow illegal discharge of toxic waste into Buddha Dariya. Their conduct raises serious concerns of bias and personal interest, granting impunity to polluting dyeing units. Even after giving official undertakings, the Punjab Government has not submitted a compliance report to the NGT, while pollution continues unchecked under official protection.
PAC members also noted that Bahadur-Ke CETP had received a separate EC in 2014, which mandated Zero Liquid Discharge (ZLD) — a condition it has consistently failed to meet. All three CETPs were funded by Central and State governments, yet failed to honour mandatory conditions due to the active connivance of PPCB officials. Ludhiana remains one of India’s most critically polluted cities, where prior environmental compliance is legally non-negotiable.
It is on these grounds that PAC has filed this contempt petition under the NGT Act, which allows for up to ₹10 crore in fines or three years’ imprisonment, or both. PAC called on the Chief Minister of Punjab to break official silence, stop shielding violators, and take meaningful action to restore public faith in governance and environmental justice.
Contact:*
Er. Kapil Arora – 98720 07872
Er. Jaskirat Singh – 98157 81629
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਸੀਈਟੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
–ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹਾਦੁਰ-ਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਜੀ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਜੀ. ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਈਸੀ) ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਜ਼ੈੱਡਐਲਡੀ” ਅਤੇ “ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੋਕਟੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੀਏਸੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਈਟੀਪੀ – ਬਹਾਦਰ-ਕੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ – ਆਪਣੀਆਂ ਈਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੀਏਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਜਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1)(b)* ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ-ਕੇ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਈਟੀਪੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਧਨੋਆ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਈਟੀਪੀ * ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੀਈਟੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਾਦਰ-ਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜ਼ੈੱਡਐਲਡੀ) ਸ਼ਰਤ* ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਈ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਲ ਜੇ ਐਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ: ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਈਟੀਪੀ ਐਸਪੀਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਇੰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਸ ਕੁੱਝ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇੰਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 26, ਅਤੇ 28* ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
1. ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
2. ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
3. ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
4. ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (₹67.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ)
ਪੀਏਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਮ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ:
* ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ: 98720 07872
* ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ:98157 81629